शिव प्रसाद गौतम
नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि राणाशासन विरुद्ध जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलनमा राणाहरुको तानाशाही परिवारवादी शासनको अन्त्य भई २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र बहाली भयो । २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले राजनीतिक कु गरेर पन्चायती प्रजातन्त्र ल्याए । निर्दलीय पन्चायती प्रजातन्त्रलाई पनि जनताले रुचाएनन् । २०३६ सालमा जनआन्दोलन भयो । आन्दोलन सफल भयो । राजा वीरेन्द्रले दुई विषय (१) बहुदलीय प्रजातन्त्र रोज्ने कि (२) सुधारिएको पन्चायती प्रजातन्त्र रोज्ने । यी दुई विषय राखेर बहुदल रोज्नेले निलो र सुधारिएको पन्चायत रोज्ने गरी पहेलो मतपत्र प्रयोग गरि २०३७ साल वैशाख २० गते जनमत सङ्ग्रह भयो । यो चुनावमा तत्कालीन सरकारले कु गरेर पन्चायतलाई नै विजयी बनायो । सुधारिएको निर्दलीय पन्चायती प्रजातन्त्रलाई जनताले मन पराएनन् ।
२०४६ सालमा पन्चायती शासन विरुद्ध जनआन्दोलन गरे परणाम नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र आयो । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध भयो । यो युद्धमा पन्ध्र हजार नेपाली शहिद भए । त्यसपछि थपिँदै १७ हजार नेपाली शहिद हुन पुगे । २०६२।६३ मा जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलन पनि सफल भयो । राज संस्था हटेर संसदीय शासन प्रणाली प्रारम्भ भयो । देश संघीय प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा शासन व्यवस्था अङ्गीकार गर्न पुग्यो । २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान काँग्रेस सरकारको पालामा जारी भयो । यो संविधानले मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा आधारित शासन व्यवस्था र धर्म तर्फ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा कायम गरियो ।
देशलाई संघीयतामा लगियो । कुनै विशेष उद्देश्यको पूर्तिका निम्ति बनेको वा समय उद्देश्य लिएका धेरै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाहरको समूह कुनै विशेष सिद्धान्त, नियम आदिमा आधारित संस्था, समूह, मण्डली, जमान, प्राचीन कालमा प्रचलित एक प्रकारको प्रजातान्त्रिक पद्धति परराष्ट्रनीति, रक्षा, मौद्रिक व्यवस्था आदि समान उपयोगका प्रमुख विषयहरु केन्द्रीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने अनेक राज्यको सङ्गठन वा इकाइ सङ्घ हो ।
यस्तो शासन प्रणाली संघीयता हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ मा नेपाल राज्य (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ । संघीय संरचना अनुसार नेपाललाई सात प्रदेश र सतहत्तर जिल्लामा विभाजन गरिएको छ । धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको हुनेछ भनिएको छ । धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग भनेर यस प्रकार व्यवस्था गरिएको छ– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तल्लो आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् भनिएको छ । तिनै तहका आआफ्ना अलग अलग ऐन नियमहरु रहँदा जनताले सबै तहका ऐन नियमहरु खरिद गरेर जानकारी लिने विषय जटिल छन् । त्यस्तै तिनै तहले आआफ्नो बजेट बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनताले तिनै तहलाई कर तिर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा दुई सय पचहत्तर र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी, संघीय व्यवस्थापिकामा ३३४ सांसदहरु रहने व्यवस्था छ । सात प्रदेश सभामा ७०० सांसद हुने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहको सभामा ७५३ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
नेपालमा संघीयता लागु हुनुभन्दा पहिले एउटा सरकार थियो तथापि राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेर स्व्देशी र विदेशी ऋण लिनु परेको अवस्थ छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सकरार चलाउनु ठूलो आर्थिक भार परेको छ । आ.व. २०७३।२०७४ मा प्रतिव्यक्ति रु. २४,२७६ राष्ट्र ऋण पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड पुगेको जनाएको छ । महालेखाले आ.व. ०७३।०७४ को राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेका प्रतिवेदनमा बेरुजु ५ खर्व ८ अर्ब पुगेको छ । औसत रु. २४५०।– प्रति नेपालीको थाप्लोमा बेरुजु परेको छ । बेरुजु कायम हुनु आर्थिक अनुशासन नहुनु हो । एक तर्फ स्वदेशी विदेशी ऋण र बेरुजु बढ्दै जानु अर्काे तर्फ एउटा संसदको ठाउँमा तिनै तहका संसद र त्यस्तै कार्यपालिका न्यायापालिका सम्पूर्ण क्षेत्रको आर्थिक भार राज्यले थेग्न सक्ने स्थिति सिर्जना र्गन वैदेशिक सहायता र ऋण तथा जनतालाई कर थप्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन । सरकारमा जानेले सेवा भावले जनताको सेवा नगरी आफ्ना सुविधा बढाउने तर्फ लागेकाले जनता आत्तिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संघीयताको विरोध गर्दै आएको र अहिले पनि विरोधमा छ । एउटा सरकार पाल्न त ऋण लिनु परेको स्थिति छ भने आठ आठ ओटा सरकार पाल्नु पर्दा यो उद्योग धन्दा कलकारखाना नभएको रोजगारीका अवसरहरू पनि नभएको देशमा संघीयता घाडो भएको जनताले महसुस गरेका छन् । भारत र युरोपियन युनियनको दबाबमा नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आएको हो भन्ने जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अभिव्यक्ति छ । जनतालाई ऋण बोकाएर शासन चलाउने सरकार सफल मानिँदैन ।
अर्काे कुरा २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार ८१ प्रतिशत जनताले हिन्दू धर्म मानेको तथ्याङ्क हामीसँग छ । जनताको राय नै नलिई सनातन देखि मानि आएका हिन्दू धर्मलाई संविधानमा स्थान नदिई राज्य सञ्चालनको डाडु पनियो लिएका व्यक्तिहरुले लुसुक्क कसैको आर्थिक प्रलोभनमा परेर नेपाललाई धर्म निरपेष राज्य कायम गरेको जनतालाई उपयुक्त लागेको छैन । धर्मको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरेको भए हुन्थ्यो गरिएन । जनताले आजादीका लागि धेरै पटक सङ्घर्ष गरे । सहनुको पनि सीमा हुन्छ असैह्य भएपछि जनता आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । संविधान घोषणा हुनासाथ भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । जनताले सास्ती भोगे । अहिले पनि दलगत चरित्र प्रति जनताको आक्रोश छ । शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलन गर्न खप्पिस जनता संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पराइको इशारामा ल्याइएको हुनाले यस विरुद्ध फेरि जनता आन्दोलनमा जान प्रवल सम्भावना छ । यस तर्फ सरकारले बेलैमा सोचेर सुधार गर्ने छ भन्ने जनअभिलाशा छ ।
२०४६ सालमा पन्चायती शासन विरुद्ध जनआन्दोलन गरे परणाम नेपालमा संसदीय प्रजातन्त्र आयो । २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध भयो । यो युद्धमा पन्ध्र हजार नेपाली शहिद भए । त्यसपछि थपिँदै १७ हजार नेपाली शहिद हुन पुगे । २०६२।६३ मा जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलन पनि सफल भयो । राज संस्था हटेर संसदीय शासन प्रणाली प्रारम्भ भयो । देश संघीय प्रजातान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा शासन व्यवस्था अङ्गीकार गर्न पुग्यो । २०७२ साल आश्विन ३ गते नेपालको संविधान काँग्रेस सरकारको पालामा जारी भयो । यो संविधानले मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा आधारित शासन व्यवस्था र धर्म तर्फ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा कायम गरियो ।
देशलाई संघीयतामा लगियो । कुनै विशेष उद्देश्यको पूर्तिका निम्ति बनेको वा समय उद्देश्य लिएका धेरै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाहरको समूह कुनै विशेष सिद्धान्त, नियम आदिमा आधारित संस्था, समूह, मण्डली, जमान, प्राचीन कालमा प्रचलित एक प्रकारको प्रजातान्त्रिक पद्धति परराष्ट्रनीति, रक्षा, मौद्रिक व्यवस्था आदि समान उपयोगका प्रमुख विषयहरु केन्द्रीय सत्तामा राखी अन्य कुरामा स्वायत्त शासनको अधिकार प्रयोग गर्ने अनेक राज्यको सङ्गठन वा इकाइ सङ्घ हो ।
यस्तो शासन प्रणाली संघीयता हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४ मा नेपाल राज्य (१) नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सर्वाभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी लोकतान्त्रिक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनिएको छ । संघीय संरचना अनुसार नेपाललाई सात प्रदेश र सतहत्तर जिल्लामा विभाजन गरिएको छ । धारा ५६ मा राज्यको संरचना संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीन तहको हुनेछ भनिएको छ । धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग भनेर यस प्रकार व्यवस्था गरिएको छ– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तल्लो आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछन् भनिएको छ । तिनै तहका आआफ्ना अलग अलग ऐन नियमहरु रहँदा जनताले सबै तहका ऐन नियमहरु खरिद गरेर जानकारी लिने विषय जटिल छन् । त्यस्तै तिनै तहले आआफ्नो बजेट बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । जनताले तिनै तहलाई कर तिर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदन सहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा दुई सय पचहत्तर र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी, संघीय व्यवस्थापिकामा ३३४ सांसदहरु रहने व्यवस्था छ । सात प्रदेश सभामा ७०० सांसद हुने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहको सभामा ७५३ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
नेपालमा संघीयता लागु हुनुभन्दा पहिले एउटा सरकार थियो तथापि राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेर स्व्देशी र विदेशी ऋण लिनु परेको अवस्थ छ । अहिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सकरार चलाउनु ठूलो आर्थिक भार परेको छ । आ.व. २०७३।२०७४ मा प्रतिव्यक्ति रु. २४,२७६ राष्ट्र ऋण पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व ६ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड पुगेको जनाएको छ । महालेखाले आ.व. ०७३।०७४ को राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेका प्रतिवेदनमा बेरुजु ५ खर्व ८ अर्ब पुगेको छ । औसत रु. २४५०।– प्रति नेपालीको थाप्लोमा बेरुजु परेको छ । बेरुजु कायम हुनु आर्थिक अनुशासन नहुनु हो । एक तर्फ स्वदेशी विदेशी ऋण र बेरुजु बढ्दै जानु अर्काे तर्फ एउटा संसदको ठाउँमा तिनै तहका संसद र त्यस्तै कार्यपालिका न्यायापालिका सम्पूर्ण क्षेत्रको आर्थिक भार राज्यले थेग्न सक्ने स्थिति सिर्जना र्गन वैदेशिक सहायता र ऋण तथा जनतालाई कर थप्नु बाहेक अर्काे विकल्प छैन । सरकारमा जानेले सेवा भावले जनताको सेवा नगरी आफ्ना सुविधा बढाउने तर्फ लागेकाले जनता आत्तिएका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले संघीयताको विरोध गर्दै आएको र अहिले पनि विरोधमा छ । एउटा सरकार पाल्न त ऋण लिनु परेको स्थिति छ भने आठ आठ ओटा सरकार पाल्नु पर्दा यो उद्योग धन्दा कलकारखाना नभएको रोजगारीका अवसरहरू पनि नभएको देशमा संघीयता घाडो भएको जनताले महसुस गरेका छन् । भारत र युरोपियन युनियनको दबाबमा नेपालमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता आएको हो भन्ने जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको अभिव्यक्ति छ । जनतालाई ऋण बोकाएर शासन चलाउने सरकार सफल मानिँदैन ।
अर्काे कुरा २०६८ सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार ८१ प्रतिशत जनताले हिन्दू धर्म मानेको तथ्याङ्क हामीसँग छ । जनताको राय नै नलिई सनातन देखि मानि आएका हिन्दू धर्मलाई संविधानमा स्थान नदिई राज्य सञ्चालनको डाडु पनियो लिएका व्यक्तिहरुले लुसुक्क कसैको आर्थिक प्रलोभनमा परेर नेपाललाई धर्म निरपेष राज्य कायम गरेको जनतालाई उपयुक्त लागेको छैन । धर्मको बारेमा जनमत सङ्ग्रह गरेको भए हुन्थ्यो गरिएन । जनताले आजादीका लागि धेरै पटक सङ्घर्ष गरे । सहनुको पनि सीमा हुन्छ असैह्य भएपछि जनता आन्दोलनमा उत्रिन्छन् । संविधान घोषणा हुनासाथ भारतले नाकाबन्दी ग¥यो । जनताले सास्ती भोगे । अहिले पनि दलगत चरित्र प्रति जनताको आक्रोश छ । शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न आन्दोलन गर्न खप्पिस जनता संघीयता र धर्मनिरपेक्षता पराइको इशारामा ल्याइएको हुनाले यस विरुद्ध फेरि जनता आन्दोलनमा जान प्रवल सम्भावना छ । यस तर्फ सरकारले बेलैमा सोचेर सुधार गर्ने छ भन्ने जनअभिलाशा छ ।
No comments:
Post a Comment